काठमाडौँ — नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरेको केही सातापछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन भूमिका खेलेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार नेपाल आउने भएका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार र शुक्रबार नेपालमा रहने छन् ।
च्च कुटनीतिक स्रोतका अनुसार उनी दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । उनी यसअघि गत वर्षको मंसिर १ देखि ४ गतेसम्म नेपाल आएका थिए ।
उनी त्यस बेला नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि नेपाल आएका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भइसके पनि अन्य क–कसलाई भेटवार्ता गर्ने भन्ने बारे जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन ।
लुले यसअघि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन काठमाडौंमा आएर राजनीतिक र कुटनीतिक दौडधुप गरेका थिए । साथै उनले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए । जसलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेलिफोन गरेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति जनाएका थिए ।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालले लिओस् भन्ने अमेरिकी चाहना भएको बताएका छन् । धेरै देशहरुले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको नेपाल भ्रमणमा रहेका सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालले लेओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमसीसी बोर्डको ३-३ महिनामा समीक्षा बैठक हुने र त्यसमा परियोजनाको अवस्था विषयमा समीक्षा बैठक हुने बताएका छन् । ‘डिसेम्बर १४ मा बोर्डको बैठक बस्दैछ । त्यसमा सबै परियोजनाको अवस्था बारेमा छलफल हुने मैले भनेको हुँ । नेपालका लागि समयसीमा तोकेको होइन’ लुले भने ।
नेपालमा भ्रमणका रहेका सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्त गरी एमसीसी परियोजना लिने वा नलिने विषय निर्णय नेपाल सरकार र संसद्मा रहेको र परियोजना सञ्चालन गर्दै नेपाली जनता हित हुने अमेरिकी धारणा रहेको जानकारी गराएका थिए ।
एमसीसी परियोजना सञ्चालनको प्रमुख पाँच सर्तमध्ये संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयसमेत रहेको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको सो विषयमा राजनीतिक दल विभाजित छन् । जसकारण लामो समयदेखि अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी परियोजना विश्वका कमै मुलुकले मात्रै सञ्चालन अवसर प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै नेपालले त्यो नगुमाओस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताए । उनले एमसीसी अमेरिकी सरकार प्रत्यक्ष रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै पृथक् परियोजना भएकाले यसबारे एमसीसी बोर्डलाई निर्णय गर्ने सबै अधिकार भएको जानकारी दिएका थिए ।