काठमाडौँ — नेपालले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता वार्षिक प्रतिवेदनमा धारणा माग गर्दै ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाएको बताइन् ।
‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखिसक्नु भएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘हामीले कूटनीतिक नोट पठाइसकेका छौं ।’ प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन के हो ? भन्नेबारेमा नोट पठाएको बताएका थिए ।
अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको दाबी गरिएको थियो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेताहरूलाई पैसा दिँदै आएको दाबी गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा राप्रपा बाहेक अन्य दलले हिन्दु राष्ट्रको विषय नबनाएको उल्लेख छ
‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुन:स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकाको दाबी छ । अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, विभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी धर्मिक स्वतन्त्रताप्रति समाजिक सम्मानको अवस्था र अमेरिकी सरकारको भूमिकाको विषयमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । जसमा धार्मिक स्वतन्त्र उल्लंघन हुने गरी भएका घटनाहरूको विवरण राखिएको छ । जसमा सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटनाहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट सूचनाबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।
यसअघि राप्रपाले धार्मिक स्वतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदै अमेरिका दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकालाई नोट पठाएको जानकारी गराए थियो ।
अमेरिका सरकारको प्रतिवदेनमाथि भारतले पनि गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ ।