अफगानिस्थान विद्रोहीको कब्जामा : तालिबानविरुद्ध किन असफल भयो अफगानी सेना ?

तालिबानी लडाकुहरूले एक पछि अर्को अफगानी सहर कब्जा गर्दै गएपछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भयो । ती लडाकुहरूले अफगानी सेनाबाट प्रतिरोध सामना गर्नु परेन? यो प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले दिने प्रयास गरेका छन्, आ-आफ्ना रिपोर्टमार्फत । जहाँ उनीहरूले दाबी गरेका छन्, कतिपय स्थानमा त अफगानी सेनाले तालिबानसमक्ष सहजै आत्मसमपर्ण गरे । कुनै ठाउँमा त सेनाले गोली पनि चलाउन चाहेन ।

त्यसोभए, अमेरिकाबाट तालिम र हात हतियार प्राप्त अफगानी सेना तालिबानबाट सजिलै पराजित भएको हो त ? प्रश्न उठिरहन्छ । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकाले अफगानी सेनाको तालिममा मात्रै करिब ८९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । तर महंगा सैन्य सामाग्री भएको अफगानी सेनाले तालिबानका लडाकुहरूसँग एक महिनामै घुँडा टेक्यो ।


केही दिनभित्रै तालिबानले अफगानिस्तानका मुख्य सहरहरु कब्जा गर्‍यो । पाकिस्तानसीमा नजिकको दक्षिणी सहर कान्दाहार देखि उत्तको माजार ए सरिफसम्म । अनि पश्चिमी हेरात देखि पूर्वी सहर जलालाबादसम्म । तालिबानका अगाडि कमजोर देखिएको सेनाको मनोबल बढाउन, अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीले प्रशंसा गरेका छन् । शनिबार टेलिभिजनमार्फत सेनालाई सम्बोधन गर्दै घानीले भने, ‘आफ्नो मुलुक र नागरिकको सुरक्षाका लागि अफगानी सेनाका जवान् वीरतापूर्वक लडेका छन्,’ तर उनै घानीले भने आइतबार साँझ अफगानिस्तान छाडेका छन् ।

उता युद्ध मैदानमा भने अफगानी सेनाका कयौँ युनिटले तालिबानसँग भिड्ने आँट नै गरेनन् । कतिपय युनिटले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको पोस्ट नै छाडेर हिडे । कयौँले तालिबानसँग नलड्ने सहमति गरे । अनि अर्को सजिलो उपाय पनि अपनाएको देखियो, हतियार र अन्य सैन्य सामाग्री तालिबानलाई सुम्पिएर हिड्ने ।

कतिपय स्थानमा प्रान्तीय प्रमुखले नै आफ्ना सेनालाई आत्मसमपर्ण गर्न वा भाग्न सुझाए । प्रान्तीय स्तरका सरकारी पक्ष तालिबानविरुद्धको युद्ध अब जित्न सकिँदैन भन्ने निचोडमा पुगिसकेको थियो । जित्न नसकिने युद्धमा रगत किन बगाउने? सायद अफगानी सेनाका जवानले यसरी पनि सोचे ।

‘अफगानी सेनाको मनोबल कमजोर भएको देखियो । तालिबान अघि बढ्नुको कारण यो पनि हो,’ एक अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन् । अमेरिकी लामो समय देखि चिन्तित थिए, अफगानिस्तानमा बढ्दो भ्रस्टाचारलाई लिएर । राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुँदा युद्ध मैदानमा रहेका सैनिक जवानमा चरम निराशा थियो । उनीहरुलाई पर्याप्त तलब उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, तोकिएकै तलब पनि समयमा दिइदैन थियो । सैन्य सामाग्रीको अभाव, एकै स्थानमा महिनौँ रहनु पर्ने, स्पष्ट योजनाको अभाव लगायतका समस्या पनि युद्ध मैदानमा रहेका जवानहरुले भोग्नु परिरहेको थियो । कतिपय स्थानबाट त यी जवान सजिलै ताबिलानको अपहरणमा पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो ।

कयौँ वर्ष एकै महिनामा सय भन्दा बढी अफगानी सेनाका जवानले ज्यान गुमाइरहे । तर पनि अफगानी सेनाले युद्ध मैदान छाडेन । तालिबानसँगको भिडन्तमा घाइते हुने जवानहरुको हवाइ उद्धार हुने सम्भावना न्यून रहने गथ्र्यो । अमेरिकी र नेटोका फौज घर फर्कने भएपछि त, अफगानी सेनाका घाइते जवानहरुले पर्याप्त उपचार समेत पाउन छाडे ।

‘समयमा तलब नै नदिने, अनि आफ्नोबारेमा मात्र सोच्ने नेतृत्वका लागि ती जवानहरुले किन आफ्नो ज्यान दिने?,’ अर्का अमेरिकी अधिकारी प्रश्न गर्छन् । कतिसम्म भने तालिबान नेतृत्वमै रहेकाहरु पनि अफगानी सेनाका जवानहरुको अवस्थाको यसरी नै विश्लेषण गर्थे ।
‘जब अमेरिकाले फौज फर्काउन सुरु गर्‍यो, अफगानी सेनाले युद्ध लड्न छाड्यो । किनभने अमेरिकाको अनुपस्थितीमा अफगानी सेनाका जवानहरुसँग युद्ध लड्न कुनै कारण रहेन,’ गजनी प्रान्तका एक तालिबान कमाण्डरले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘तर हामी एउटा विचार बोकर युद्धमा होमिएका हौँ । युद्ध जित्न हामीसँग कहिले उत्साह र प्रतिबद्धताको कमी भएन ।’

तालिबानसँग अफगानी सेना हार्नु भनेको अमेरिकी सेनाको असफलता हो । किनभने यत्तिका वर्ष अमेरिकी सेनाले नै अफगानी सेनालाई युद्धका लागि तयार गरेको हो । अमेरिकी सेनाले अफगानी सेनालाई आफैँ जस्तो पव्यवसायिक, प्रतिबद्ध र कुशल किन बनाउन सकेन ?

राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुँदा युद्ध मैदानमा रहेका सैनिक जवानमा चरम निराशा थियो । उनीहरुलाई पर्याप्त तलब उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, तोकिएकै तलब पनि समयमा दिइदैन थियो । सैन्य सामाग्री तथा स्पष्ट योजनाको अभाव, एकै स्थानमा महिनौँ रहनु पर्ने, लगायतका समस्या पनि युद्ध मैदानमा रहेका जवानहरुले भोग्नु परिरहेको थियो । कतिपय स्थानबाट त यी जवान सजिलै ताबिलानको अपहरणमा पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो ।

अफगानी सेनाको संख्या तीन लाख रहेको दाबी गरियो । तर यथार्थमा अफगानी सेनाको संख्या कम थियो । त्यसमाथि पनि सेनाको स्पेसल फोर्समा झनै कम संख्यामा सैनिक थिए । तालिबानले एक एक गर्दै सहरहरु कब्जा गर्दै गएपछि भगौडा सैनिकहरुको संख्या बढ्दै गयो ।

अफगानी सेनाको संख्या घट््न थालेपछि स्थानीय मिलिसियाहरुलाई उपयोग गर्न थालियो । ती मिलिसियाहरु रसिद दोस्तम, इस्माइल खान लगायतका आदिवासी नेताहरुसँग नजिक थिए । हुन त पश्चिमा मुलुकहरु पहिलाबाटै यस्ता मिलिसियाहरुसँग ढुक्क थिएनन् । तर अफगानिस्तानमा केन्द्रीय सरकार र मुलुकमा उसको पकड मजबुद बनाउन आदिवासी नेता तथा तीनका मिलिसियाहरुको सहयोग चहिन्थ्यो नै । तर यी आदवासी नेता तथा मिलिसियाहरु पनि अनियमितता र अफगानी नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्ने मामलामा चोखो देखिएनन् ।

आइतबार आएका खबर अनुसार, दोस्तम उज्वेकिस्तानतर्फ लागेका छन् भने खानले तालिबानसमक्ष आत्मसमपर्ण गरेका छन् । कतिपयले सोध्नसक्छन्, अफगानिस्तान जस्तो मुलुकमा पश्चिमा शैलीको सैन्य शत्ति निर्माण गर्न सम्भव छ ? जबकि अफगानिस्तान विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक हो । जहाँ ४० प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर छन् । अनि राष्ट्रवादको बलियो जग पनि छैन । त्यो पनि विदेशी हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेको छ ।

अमेरिकी सेनाका प्रशिक्षकहरुले के पनि भनेका छन् भने, अफगानी सेनाका जवानहरुलाई तालिम दिन कहिले पनि सहज महसुस भएन । आधारभुत ज्ञान बाढ्नै पनि असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । ‘अधिकांश अफगानी सैनिक मुलुकका लागि युद्ध लड्न भन्दा पनि तलबका लागि भर्ति भएका हुन् । अफगानिस्तानमा रोजगारीको अभाव छ । यस्तोमा कमाइका लागि सेनामा भर्ती हुनु भरपर्दो विकल्प हो,’ अफगानिस्तमा खटिएको अमेरिकी नेतृत्वको विदेशी सैन्य फौजका लागि सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेका जोनाथन स्क्रोडेनले भनेका छन् ।

तर स्क्रोडेनले भनेका बाहेकका पनि कारण छन् । कतिपय अवस्थामा युद्ध मैदानमा रहेका अफगानी सैनिकले आवश्यकिय हवाई सहयोग, हतियार तथा सैन्य सामाग्री अनि थप जनशक्ति नै पाउँदैन थिए । यस्तोमा तालिबानविरुद्धको युद्ध जित्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन ।

अफगानी सेनाले पटक पटक सैन्य सामाग्री तथा बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ती कमजोर बनेको गुनासो गरिरह्यो । जनशक्ति बढाउनु पर्ने माग पनि सुनिएन । सेना भित्रकै एलिट युनिट पनि युद्धमा थाकिसकेको अवस्था थियो । गत महिना मात्रै यस युनिटका एक दर्जन कमाण्डोहरुको तालिबानले हत्या गरेका थिए । तालिबानविरुद्धको भिडन्तमा गोली सकिएपछि ती कमाण्डोहरुले आत्मसमर्पण गर्नु परेको थियो ।

पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रिचार्ड आर्मिटेज काबुलको अवस्थालाई उबेलाको भियतनामसँग तुलना गर्छन् । जर्ज डब्लु बुस प्रशासनमा सहायक विदेश मन्त्री रहेका आर्मिटेज अफगानी सेनाको असफलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असफलता मान्छन् । ‘धेरैले भनिरहेका छन्, अफगानी सेनाले युद्ध लड्न सकेन । तर म के भन्छु भने, अफगानी सेनाले युद्ध लडेकै हो, अझैँ पनि लड्न सक्छ । अन्तिम गोली रहेसम्म लड्न तयार छ । बरु प्रश्न के चाहिँ हुनसक्छ भने, अहिलेको अफगानी सरकारका लागि लडेर केही फाईदा छ?,’ आर्मिटेज प्रश्न गर्छन् ।

नागरिक फर्काउँदै विभिन्न देश

तालिवान काबुलतर्फ अगाडि बढेसँगै अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशले आफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन् । आफ्ना कर्मचारी तथा नागरिक फर्काउन अमेरिकाले करिब ५ हजार सैनिक काबुल पठाएको छ । उसले दूतावासका कर्मचारी तथा केही नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकालेको जनाएको छ ।

दूतावास भवन भने तालिवानले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिकी झन्डा हटाइदिएका छन् । त्यस्तै, बेलायतले पनि दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन ६ सय सैनिकलाई काबुल पठाएको छ । बेलायती राजदूत भने काबुलमै रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विडेनले अफगानिस्तानस्थित दूतावासका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सोमबार स्वदेश फर्काउने जनाएको छ । स्विडेनले शुक्रबार मात्रै दूतावासका कर्मचारी घटाएको जनाएको थियो । क्यानडाले अफगानिस्तानस्थित दूतावासबाट सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गरेको छ । क्यानडेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार काबुलस्थित राजदूतसँगको कुराकानीपछि उक्त निर्णय लिइएको हो । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा अवस्था सामान्य भएपछि दूतावासले सेवा दिन थाल्ने जनाएको छ । अफगानिस्तानस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । यसअघि मजार–ए–सरिफस्थित कन्सुलेट कार्यालय बन्द गरेको भारतले त्यहाँका कर्मचारी तथा नागरिकलाई मंगलबार विशेष जहाजबाट स्वदेश फर्काइसकेको छ ।

भारत सरकारका अनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ हजार ५ सय भारतीय नागरिक छन् । तीमध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण र विकाससम्बन्धी परियोजनामा काम गर्छन् । त्यस्तै, चीनले पनि विशेष विमान पठाएर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘कोब्रा मिटिङ’ मा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो अवस्था झन् खराब बन्दै गएको भन्दै जोन्सनले आइतबार बैठक गरेका हुन् । आपत्कालीन प्रतिक्रिया समिति ‘कोब्रा’ मा बेलायती सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारी र छलफलको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सहभागी हुन्छन् ।

को हुन् तालिवान ?

पास्तुन भाषामा तालिवानको अर्थ हो, विद्यार्थी । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरले परम्परागत शैक्षिक संस्था अर्थात् मदर्साका विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै तालिवानको गठन गरेका हुन् । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को सुरुमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा सुरु भएको अभियान ४ वर्षपछि शक्तिशाली बन्यो । अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसेका थिए । फलस्वरूप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकविरुद्ध मुजाहिद्दीनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्‍यो । अमेरिकालाई त्यतिबेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे । सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दीनले सरकारविरुद्ध व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दीन समूहका बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा तालिवानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि राजधानी काबुलमा नियन्त्रण जमाएपछि तालिवानले राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्‍यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले औपचारिक मान्यता दिए । तालिवान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ तर त्यसको इस्लामावादले खण्डन गर्दै आएको छ ।

सन् १९९८ सम्ममा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । अलकायदा संगठनले २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकीमा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानका खराब दिन सुरु भए । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भएमात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो ।

कस्तो होला तालिवान शासन ?

पास्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको तालिवान कठोर शासकका रूपमा परिचित छ । यसअघिको शासनकालमा तालिवानले निकै कडा सजाय दिने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालिवानको निकै आलोचना भएको थियो । तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्नेको हात काटिदिने सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइयो । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइयो । टेलिभिजन, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

दुई दशकपछि सत्तामा फर्कन लागेको तालिवानले पहिलेको तुलनामा केही खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ । तालिवान प्रवक्ता सहिनले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘तालिवानले महिलाका साथै सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ,’ उनले भने । विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

(रोयटर्सको सहयोगमा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *