राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। जारी अध्यादेश फुट्न चाहने नेताहरूका लागि ल्याइएको देखिन्छ। अध्यादेशमा कुनै दल फुटेर नयाँ गठन हुने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको हैसियत दिन जोडबल गरिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ लाई संशोधन गरेको अध्यादेशले पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने प्रावधानहरू राखिदिएको छ। संशोधन नगरिएको ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
कुनै पनि पार्टी सजिलै फुटाउन नसकिने विधायकी मनसाय ऐनको दफा ३३ मा देखिन्छ। किनकि दल फुटाउनका लागि ४० प्रतिशत सांसद र दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको खाँचो पर्ने प्रावधान ऐनमा छ।
तर, अध्यादेशले यो प्रावधानलाई खुकुलो पारेर ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको बीस प्रतिशत’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ।
यति मात्र होइन, नयाँ दल दर्ता भएपछि पनि पार्टीमा सामेल हुने नेताहरूका लागि अर्को उपदफा थपिएको छ। जहाँ नयाँ दल दर्ता भएपछि पनि २१ दिनसम्म प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका सदस्यले पुरानो पार्टी छाड्दा पार्टी फुटाएकै मानिनेछ। अर्थात् उनीहरूलाई कारबाही हुनेछैन।
त्यस्तै अध्यादेशले संशोधन गरेको अर्को दफा हो– ४८। यो दफामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ। संशोधनअघिको ऐनमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनका लागि फेरि दल दर्ता गर्नु नपर्ने प्रावधान छ।
तर, अध्यादेशमार्फत यसलाई संशोधन गरेर नयाँ दललाई थप सुविधा दिइएको देखिन्छ। अध्यादेशमा ‘दर्ता गरिसकेका दल’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्दहरू थपिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ, नयाँ दर्ता भएको दलले उपनिर्वाचनमा पनि पुरानै दलको हैसियत पाउँछ।
अध्यादेशमा दफा ५२ लाई पनि संशोधन गरिएको छ। जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। संशोधनअघिको ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।’
यो प्रावधानमा निम्न वाक्यांश थपिएको छ, ‘तर, राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुनेछैन।’
यसको अर्थ हुन्छ, नयाँ दलले समानुपातिकतर्फका सांसदको संख्या पूरा गर्न नसके पनि त्यस्तो दलले राष्ट्रिय दलकै हैसियत पाउँछ।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत संशोधन दफा ५३ मा पनि नयाँ दललाई राष्ट्रिय दलकै हैसियत दिन जोडबल गरिएको छ। संशोधनअघिको ऐनमा कुनै राष्ट्रिय दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएकाहरूले साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संशोधनमार्फत नयाँ गठन भएको दलका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पनि साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
ओलीभन्दा देउवा एक कदम अगाडि
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी यही ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि तीन दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो। ओली सरकारले त्यसवेला ल्याएको अध्यादेशमा तीनवटा प्रावधान मात्रै संशोधन गरेको थियो। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पाँचवटा प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ।
ओली सरकारले पनि ऐनको दफा ३३ मै केन्द्रित रहेर अध्यादेश ल्याएको थियो। तत्कालीन सरकारले पार्टी फुटाउन कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति सदस्य वा सांसदको संख्या कम्तीमा चालीस प्रतिशत चाहिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो।
तर, देउवा सरकारले एक कदम अगाडि बढेर केन्द्रीय सदस्य र सांसदको संख्या २० प्रतिशन पुगे पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान ल्याएको छ। त्यस्तै, दफा ५२ संशोधन गर्दा ओली सरकार र देउवा सरकारको मनसाय एउटै देखियो। दुवै सरकारले संशोधन गरिएको यो प्रावधानमा नयाँ दलले समानुपातिकतर्फका सांसदको संख्या पूरा गर्न नसके पनि त्यस्तो दलले राष्ट्रिय दलकै हैसियत पाउने देखिन्छ। दफा ५३ मा पनि ओली सरकार र देउवा सरकारको मनसाय एउटै देखिन्छ।