सवत्र् अन्यौल जसको आस त्यहि बदमास : गञ्जागोलमा संवैधानिक निकाय

यतिबेला जे नहुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको छ। सायद नेपाली समाजको नियति यसैगरी चलिरहने छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर तथा तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दा अहिले चर्चामा छ। आठ वर्षअघि गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाणसमेत लुकाउने योजना बनाएका प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइरालासँग सम्बन्धित यो मामलाले सडक तताएको छ। पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बनेको छ। कारण, राणा नेतृत्वको इजलासले  हत्या नियोजित नभएर भावावेशमा भएको भवितव्य भन्दै २० वर्षे जेल सजाय घटाएर आठ वर्ष मात्र कायम हुने फैसला गरेपछि कोइराला जेलबाट छुटेका थिए। कोइराला कुनै विजयी योद्धाको शैलीमा आफ्नी प्रेमिका तारा रेग्मीसँगै घर फर्किएको घटनाक्रम र दृश्यले अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भएको छ। यसबीच सरकारको वकिल महाधिवक्ताको कार्यालयले सो निर्णय पुनरावलोकनका निम्ति निवेदन दियो। सर्वोच्च अदालतकै तीन न्यायाधीशको इजलासले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको फैसला उल्टाइदिएको छ। अब कोइराला फेरि कठघरामा जाने हुन् त ? अहिले यसै भन्न सकिन्न। कारण, अहिलेसम्मको अवस्थाले मुद्दा फेरि उल्टिएको हो। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा पुगेर सजाय घटेको यो मुद्दा अब पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु हुने हुन्छ। सडक तातेको र नागरिक आवाज मुखरित भएको अहिलेको समयमा मुद्दा उल्टिएको मात्र हो। समय क्रममा रञ्जन कोइराला विरुद्धको मुद्दामाथि लामो बहस चलेर निर्णय पर धकेलिने हुनसक्छ। र, उचित समयमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसला जस्ताको त्यस्तै हुने वा सामान्य मात्र सजाय थपेर सामसुम पारिने हो। राजनीतिक भागबण्डा लगायत धेरै खाले समीकरणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाइने परम्परामा जागिरे मनोविज्ञानबाट ग्रसित न्यायाधीशहरुले आफ्नै नेताविरुद्ध राय बुझाउने हिम्मत गर्न सक्लान् ? रात रहे अग्राख पलाउँछ भनिन्छ नेपालीमा।

नेपालको न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे अर्को एउटा मुद्दा पनि चर्चामा छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएर नागरिकको हत्या भएको सात महिना अघिको एउटा मुद्दाले नागरिकको ध्यान खिँचेको छ। चालक पृथ्वी मल्ललाई मानसिक रोगी बनाइएको छ र अदालतले जेलबाट धरौटीमा छुटाइदिएको छ। पद, प्रभाव र पैसाबाट निर्देशित हुने हाम्रो समाजमा मल्ललाई मानसिक रोगी जस्तो बनाएर धरौटीमा रिहा गर्ने सबैखाले तालमेल मिलाइएको छ। चल्तीको भाषामा सेटिङ भनिन्छ। प्रहरी, अस्पताल, डाक्टर, वकिल, अदालत सबैतिर सेटिङले काम गरेको देखिन्छ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन् तात्ताता। किन यस्ता विवादहरु बेला–बेलामा आउँछन् ? अदालतका फैसलालाई लिएर सार्वजनिक रुपमा विवाद हुन्छन्,  बहस हुुन्छन्, यसले राम्रो संकेत गर्दैन। नहुनुपर्ने कुरा भइरहेका छन् हामीकहाँ। यस्ता घटनाका पछाडि राजनीतिक, सामाजिक कारण छन्। नेपाली समाजको सात दशकको राजनीतिक सामाजिक यात्रालाई लिऔं। सात दशकसम्म हामीले फरक राजनीतिक अभ्यास गर्दै आयौं। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। खासमा राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकलाई सेवा दिने होइन। राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन हुन प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थामा आ–आफ्नै खाले संस्थाहरु हुन्छन्। हामीले अख्तियार गरेको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैधानिक संस्थाहरु छन्। अदालत त्यस्तै संस्थाहरुमध्येको हो। सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोगजस्ता केही महŒवपूर्ण आयोगको अहं भूमिका हुन्छ, राजनीति र समाजलाई निर्देशित गर्ने। हामीकहाँ संवैधानिक संस्था पनि राजनीतिकरणको शिकार बनाइयो। राजनीतिक भाडवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसालियो। न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालयमा हाजिर बजाउन जाने कामरेडहरुले न्यायको तराजु कसरी समात्लान् ? मनन् गरिएन। पार्टीको कोटामा सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाहरू  न्यायाधीशको आसनमा बिराजमान हुने प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक प्रणालीले गरेको होइन,  नेताहरुबाट भएको हो। अदालत आफैँले न्यायिक काम गर्ने होइन ? न्यायालय कुन हदसम्म स्वतन्त्र छ, त्यसले ठूलो अर्थ राख्दछ, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा। हामीकहाँ संविधानमा त स्वतन्त्र छ, न्यायालय तर व्यवहारमा त्यस्तो अनुभव हुँदैन। राम्रा न्यायाधीश, क्षमतावान् न्यायाधीशको नियुक्तिले न्यायिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने हुन्छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र र मजबुत बनाउने काम भएकै छैनन्। पार्टीको भाग, नेताको भाग, गुटको भाग लगाउने परम्पराले न्यायालय कमजोर बनेको छ। कमजोर न्यायालय स्वतन्त्र हुन सत्तैन।

राजनीतिक प्रणाली भएर मात्र हुँदो रहेनछ। कारण हामीले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका अवयव सञ्चालन गर्ने, सुचारु राख्ने, नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने काम गरेका छैनौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हैसियत राख्दछ। उसले गरेका फैसला कानुनसरह मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यही आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्ने वातावरण र स्रोत दिइएको छ त ? राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसालिएको छ। जसका कारण अदालत स्वतन्त्र हुन सक्तैनन्। नियन्त्रणमा रहेका निकायबाट धेरै अपेक्षा गर्न मिल्दैन।

अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन प्रमुख मापक मानिन्छन्। संविधानमा नेपालका तीनवटै तहको कार्यकारी पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ तर आयोग आफैँले प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव गराउन सक्छ त ? सक्तैन, सरकारले निर्णय गरेपछि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगमा पनि दल विशेषसँग नजिकको साइनो र समीकरण बनाउन सक्नेहरु नै नियुक्त भएका हुन्छन्। निर्वाचन आफैँले निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माग भएको लामो समयदेखि हो।

अर्को सरकारी राज्य कोषको पैसा नियमअनुसार भएको छ वा छैन भनेर जाँच गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक हो। महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दछ। नियमविपरीत खर्च भएका हिसाबहरुको फेहरिस्त वर्षैपिच्छे दोहोरिन्छन्। संवेदनशील भएर महालेखाले औँल्याएका हिसाबहरु केलाउने, दोषीलाई दण्डित गर्ने गरिँदैन। महालेखाले औँल्याएका बेरुजु फाइलमा थन्क्याउने परम्परा जारी रहुञ्जेल, प्रतिवेदनको औपचारिकताबाहेक केही हात लाग्दैन। पछिल्लो महालेखा प्रतिवेदनमा नियमविपरीत भएको ४ खर्ब ४६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहबाट भएको नियमविपरीतका खर्चहरुको आँकडा हो यो। सोही प्रतिवेदनमा सवारी साधन खरिद गर्न बजेट निर्माणको समयमा छुट्याइएको बजेटको चार गुणा बढी खर्च गरिएको छ। सरकारी निकायले २०७५÷७६ आर्र्थिक वर्षमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरका सवारी साधन किन्ने भन्दै बजेट छुट्याइएको थियो। तर परिणाम ६ अर्ब ८६ करोड सवारी साधन किन्न खर्च गरिएको पाइयो। विकासका लागि छुट्याइएको बजेट काटेर सवारी साधन किन्ने नाममा खर्च गर्दा तीनवटै तहमा अर्थमन्त्री वा प्रमुख कार्यकारीको सहमतिमा जुटाइयो। यहाँ के देखियो भने महालेखा बेरुजु औँल्याउँदै जाने अनि सरकारमा बसेकाहरू नियम मिच्दै खर्च गर्दै जाने !

राजनीतिक प्रणाली भएर मात्र राज्य सञ्चालन हुने होइन। राजनीतिक प्रणाली राम्रोसँग सञ्चालन हुनका लागि संवैधानिक संस्थाहरु स्वतन्त्र र सक्षम हुन आवश्यक छ। हामीले संस्थाहरु बनायौँ तर तिनलाई कार्यकारीअन्तर्गतको भर्तीकेन्द्र र आवश्यकताअनुसार हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आयौं। अहिले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सडकमा नारा जुलुस जारी छ। फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन स्वाभाविक हुँदै होइनन्। यस्ता घटनाले सम्मानित संस्थालाई विवादमा पार्ने हुन सक्छ। संवैधानिक निकायलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने नीति मुलुकको हितमा छ, भोलि तिनै संस्थाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहरेदारी गर्ने वातावरण बन्दछ।

from Sukrabar/Nagariknews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *